गुरुग्राम, 19 जनवरी (भाषा) हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने रविवार को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मिलेनियम सिटी सेंटर, रेलवे स्टेशन, सेक्टर-22 और साइबर सिटी के बीच प्रस्तावित मेट्रो विस्तार परियोजना से सार्वजनिक सेवाओं में न्यूनतम व्यवधान हो।


आधिकारिक बयान के मुताबिक, गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) और जीएमडीए के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित मेट्रो मार्ग के निरीक्षण के दौरान सिंह ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो सार्वजनिक सुविधा को प्राथमिकता देती है।


बयान के अनुसार, ‘‘मंत्री ने अधिकारियों को परियोजना के दौरान यातायात का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सुनियोजित मार्ग परिवर्तन रणनीतियों को लागू करते हुए निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि निर्माण चरण के दौरान जल निकासी व्यवस्था, बिजली-पानी की आपूर्ति और सीवेज जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए।''


बयान में कहा गया है कि सिंह ने जीएमडीए अधिकारियों को निर्देश दिया कि फ्लाईओवर या अंडरपास से जुड़ा कोई भी निर्माण कार्य मेट्रो परियोजना के समानांतर किया जाना चाहिए।


इसमें कहा गया है कि मंत्री ने अधिकारियों से एक महीने के भीतर प्रस्तावित मार्ग संरेखण को अंतिम रूप देने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि गुरुग्राम की जल निकासी व्यवस्था प्रभावित न हो।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को रेवाड़ी में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, जिसका निर्माण एक मई 2025 को शुरू होने वाला है।


मेट्रो का 28.50 किलोमीटर की दूरी तक विस्तार किया जाएगा, जिसमें 27 स्टेशन होंगे, जिनमें आठ मॉडल स्टेशन और एक डिपो शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से 896.19 करोड़ रुपये और हरियाणा सरकार की ओर से 4,556.53 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण सिग्नल (सीबीटीसी) तकनीक के साथ मानक गेज पर चलने वाली एक मध्यम मेट्रो की सुविधा होगी।


बयान में कहा गया है कि मार्ग पर संचालित की जाने वाली मेट्रो ट्रेन में शुरुआत में तीन डिब्बे होंगे, जिन्हें छह तक बढ़ाया जा सकेगा और अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।


भाषा पारुल