मुंबई, 18 जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि स्वामित्व योजना से राज्य के 60 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इस योजना की संकल्पना राष्ट्रीय प्रगति की नींव के रूप में ग्रामीण विकास के महत्व को मान्यता देते हुए की गई है।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए।


महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री फडणवीस महानगर के सह्याद्री गेस्ट हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये इस कार्यक्रम में शामिल हुए।


फडणवीस ने कहा, ‘‘यह पहल केवल एक सरकारी परियोजना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व को लेकर अनिश्चितता और विवाद कम होंगे।’’


उन्होंने कहा, ‘‘भूमि का स्वामित्व साबित करना अक्सर कठिन हो जाता है, जिससे कानूनी मामलों में वृद्धि होती है और विकास प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। स्वामित्व योजना इन चुनौतियों का समाधान करेगी। इस योजना के तहत, गांवों में भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए आधुनिक ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाता है, और व्यक्तियों को कानूनी स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।’’


फडणवीस ने कहा कि ये प्रमाण पत्र न केवल स्वामित्व के प्रमाण के रूप में काम करते हैं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा करते हैं।


स्वामित्व योजना के तहत ये संपत्ति कार्ड 10 राज्यों - छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के 50,000 से अधिक गांवों के लाभार्थियों को वितरित किए जा रहे हैं।


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