सियोल, 18 जनवरी (एपी) महाभियोग का सामना कर रहे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून ने शनिवार को सियोल के एक न्यायाधीश के समक्ष अपनी रिहाई के लिए दलील पेश की। वहीं, अदालत ने इस बात पर विचार किया कि उनकी औपचारिक गिरफ्तारी के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी के अनुरोध को स्वीकार किया जाए या नहीं।


यून के आवास पर कानून प्रवर्तन एजेंसी ने एक व्यापक अभियान चलाकर उन्हें बुधवार को हिरासत में लिया था।


उन पर 3 दिसंबर को मार्शल लॉ की घोषणा से जुड़े संभावित विद्रोह के आरोप हैं। इस घोषणा के कारण 1980 के दशक के अंत में देश में लोकतंत्रीकरण के बाद सबसे गंभीर राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ है।


उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार जांच कार्यालय, जो पुलिस और सेना के साथ संयुक्त जांच का नेतृत्व कर रहा है, ने सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय से यून की औपचारिक गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का अनुरोध किया।


यून के वकीलों ने बताया कि करीब पांच घंटे तक बंद कमरे में चली सुनवाई के दौरान उन्होंने (यून ने) न्यायाधीश के समक्ष करीब 40 मिनट तक अपनी दलील पेश की। उनकी कानूनी टीम और भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों ने इस प्रश्न पर एक दूसरे की दलीलों का खंडन किया कि उन्हें हिरासत में रखा जाना चाहिए या नहीं। हालांकि, वकीलों ने उनकी विशिष्ट टिप्पणियों को साझा नहीं किया।


उम्मीद है कि न्यायाधीश शनिवार देर रात या रविवार सुबह तक कोई फैसला सुना देंगे। यून का काफिला शनिवार शाम अदालत से हिरासत केंद्र की ओर जाता देखा गया, जहां यून फैसले का इंतजार करेंगे।


अगर यून को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो जांचकर्ता उनकी हिरासत अवधि को 20 दिनों तक बढ़ा सकते हैं, जिस दौरान वे अभियोग के लिए मामले को सरकारी अभियोजकों को सौंप देंगे। यदि अदालत जांचकर्ताओं के अनुरोध को अस्वीकार कर देती है, तो यून को रिहा कर दिया जाएगा।


यून को सियोल के पास उइवांग स्थित एक हिरासत केंद्र से पुलिस और राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा द्वारा न्याय मंत्रालय की नीली वैन में अदालत ले जाया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच यून के हजारों समर्थकों ने पास की सड़कों पर रैली निकाली और उनकी रिहाई के लिए बैनर लहराए और नारे लगाए।


सुनवाई के लिए अदालत में जाने से पहले यून ने पत्रकारों से बात नहीं की।


वहीं, शनिवार सुबह तक यह स्पष्ट नहीं था कि यून सुनवाई में भाग लेना चाहेंगे या नहीं।


राष्ट्रपति के वकीलों में से एक यून काब-क्यून ने बताया कि बचाव पक्ष के वकीलों ने हिरासत केंद्र में यून से मुलाकात की और उन्होंने न्यायाधीश के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपनी कानूनी टीम की सलाह स्वीकार कर ली।


वकील ने कहा कि राष्ट्रपति को यह दलील देनी थी कि उनका (मार्शल लॉ लागू करने संबंधी) आदेश उनकी शक्तियों का वैध प्रयोग था और विद्रोह के आरोप आपराधिक अदालत या संवैधानिक न्यायालय के समक्ष टिक नहीं पाएंगे, जो उन्हें औपचारिक रूप से पद से हटाने या पुनः बहाल करने पर विचार कर रहा है।


यून के रक्षा मंत्री, पुलिस प्रमुख और कई शीर्ष सैन्य कमांडरों सहित नौ लोगों को मार्शल लॉ लागू करने में उनकी भूमिका के लिए हिरासत में लिया गया। उन्हें अभ्यारोपित किया जा चुका है।


यह संकट उस वक्त शुरू हुआ, जब यून ने विधायी गतिरोध तोड़ने के प्रयास के तहत सैन्य शासन लागू किया तथा नेशनल असेंबली और निर्वाचन कार्यालयों में सैनिकों को भेज दिया।


गतिरोध केवल कुछ घंटों तक चला, जब सांसदों ने सैन्य शासन हटाने के लिए मतदान किया। विपक्ष के प्रभुत्व वाली संसद ने 14 दिसंबर को उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया।


अगर यून को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाता है, तो यह हिरासत में एक विस्तारित अवधि की शुरुआत हो सकती है, जो महीनों या उससे अधिक समय तक चलेगी।


अगर अभियोजक यून पर विद्रोह और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाते हैं, तो वे उन्हें मुकदमा चलाये जाने पहले छह महीने तक हिरासत में रख सकते हैं।


दक्षिण कोरियाई कानून के तहत, विद्रोह की साजिश रचने पर आजीवन कारावास या मौत की सजा हो सकती है।


एपी सुभाष