अहमदाबाद, 18 जनवरी (भाषा) केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि स्वामित्व संपत्ति कार्ड का वितरण और अन्य पहलें जनता को सशक्त करने के प्रति नरेन्द्र मोदी सरकार के संकल्प को रेखांकित करती हैं।


उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत 3.17 लाख गांवों को तकनीकी की मदद से कवर किया गया और आज 1.53 लाख किसानों को संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा।


अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।


एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आम आदमी के सशक्तीकरण को बहुत महत्व दिया गया है। मोदी सरकार ने हमेशा लोगों को प्राथमिकता दी है और यह सुनिश्चित किया है कि हमें आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए कैसे काम करना चाहिए।’’


प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए। नड्डा ने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और गरीबी कम होगी।


ये संपत्ति कार्ड 10 राज्यों - छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 50,000 से अधिक गांवों में लाभार्थियों को वितरित किए जा रहे हैं।


केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘‘ जब मैं सशक्तीकरण के बारे में बात करता हूं, तो जोर गांवों, गरीबों, वंचितों, पीड़ितों, शोषितों, दलितों, युवाओं और किसानों पर होता है। सभी कार्यक्रमों की योजना इन वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए बनाई गई थी।’’


नड्डा ने कहा कि कल्याणकारी उपायों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मंत्र का अक्षरश: पालन किया गया।


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छता योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहित विभिन्न योजनाओं ने सीमांत वर्गों को लाभ पहुंचाया और जातियों और धर्मों से परे जाकर महिलाओं को सशक्त बनाया।


उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 61 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये (गुजरात में 10 लाख रुपये) का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है।


नड्डा ने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आये हैं।


उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत 3.17 लाख गांवों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से कवर किया गया है और 1.53 लाख किसानों को संपत्ति का अधिकार दिया जा रहा है।


नड्डा ने कहा, ‘‘हम यह नहीं जानते होंगे, लेकिन गांवों में किसी के पास कोई मान्यता प्राप्त संपत्ति नहीं है जो उन्हें बैंक ऋण लेने से रोकती है। कुल 3.17 लाख गांवों की मैपिंग की गई और प्रौद्योगिकी के माध्यम से संपत्ति की पहचान की गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह भारतीय किसानों को कितना सशक्त करेगा।’’


मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि शनिवार को गुजरात में 415 गांवों में 64,000 से अधिक कार्ड वितरित किए गए।


भाषा संतोष