सियोल, 17 जनवरी (एपी) दक्षिण कोरिया के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक येओल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के लिए शुक्रवार को अदालत से वारंट जारी करने का अनुरोध किया है।


राष्ट्रपति तीन दिन से जांच एजेंसियों की हिरासत में हैं क्योंकि उनके वकील उन्हें रिहा करा पाने में विफल रहे हैं।


कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने यून को बुधवार को उनके आवास से बृहद अभियान चलाकर हिरासत में लिया था। उन पर तीन दिसंबर को ‘मार्शल लॉ’ की घोषणा से जुड़ी बगावत की संभावना के आरोप हैं। राष्ट्रपति की घोषणा से 1980 के दशक के अंत में देश में लोकतंत्रीकरण के बाद सबसे गंभीर राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई।


अदालत ने यून को हिरासत में लेने का वारंट, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बार-बार दिए गए समन की अनदेखी करने पर जारी किया ताकि उन्हें जांच का सामना करने के लिए मजबूर किया जा सके और इस वारंट की वैधता स्थानीय समयानुसार शुक्रवार रात 9:05 बजे तक थी। लेकिन वह हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि सियोल की अदालत इस बात पर विचार कर रही है कि उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाए या नहीं।


यून को यदि औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो जांचकर्ता उनकी हिरासत अवधि को 20 दिन तक बढ़ा सकते हैं। इस दौरान मामला अभियोग के लिए सरकारी अभियोजकों को सौंप दिया जाएगा।


यून ने विधायी गतिरोध को तोड़ने का प्रयास करते हुए सैन्य शासन लागू किया और नेशनल असेंबली और चुनाव कार्यालयों में सैनिकों को भेजा। लेकिन यह सैन्य शासन केवल कुछ घंटों तक चला क्योंकि सांसद अवरोध को पार करने और सैन्य शासन के खिलाफ मतदान करने में सफल रहे। विपक्ष के वर्चस्व वाली नेशनल असेंबली ने 14 दिसंबर को उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया।


अगर यून की गिरफ्तारी का आदेश जारी होता है तो यह उनके लिए हिरासत की अवधि और अधिक होने की शुरुआत हो सकती है जो महीनों या संभवतः उससे भी अधिक समय तक चल सकती है।


वह आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं और आने वाले हफ्तों में संवैधानिक न्यायालय का फैसला भी आने वाला है, जो यह निर्धारित करेगा कि उन्हें बर्खास्त किया जाए या पद पर बहाल किया जाए।


एपी धीरज