नयी दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी।


पीएमओ ने कहा कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री द्वारा सर्वेक्षण के लिए नवीनतम ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों में बसे हुए घरों के स्वामित्व वाले परिवारों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने की दृष्टि से शुरू की गई थी।


बयान में कहा गया कि यह योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा और बैंक ऋणों के माध्यम से संस्थागत ऋण को सक्षम करने में भी मदद करती है। साथ ही यह संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और संपत्ति कर के बेहतर मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करती है और व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना को सक्षम बनाती है।


पीएमओ ने कहा, "3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जो लक्षित गांवों का 92 प्रतिशत है। अब तक 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।"


बयान में कहा गया कि यह योजना पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में शत प्रतिशत तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के साथ-साथ कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।


भाषा ब्रजेन्द्र