नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने बुधवार को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों से वित्तीय समावेश से जुड़ी योजनाओं के दायरे में और लोगों को लाने लिए विशेष रूप से काम करने को कहा।


उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों और निजी क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में यह बात कही।


एक आधिकारिक बयान के अनुसार, समीक्षा बैठक में सिडबी, मुद्रा लिमिटेड, आईबीए और एनसीजीटीसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।


बैठक के दौरान, नागराजू ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया और पीएम विश्वकर्मा सहित वित्तीय समावेश से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के तहत प्रगति की समीक्षा की।


उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रमुख योजनाओं के माध्यम से देश में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों से अधिक लोगों को वित्तीय समावेश से जुड़ी योजनाओं के दायरे में लाने के लिए अलग से काम करने का आग्रह किया।


सचिव ने स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को कर्ज देने और मुद्रा योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने की भी बात कही।


उन्होंने बैंक रहित गांवों में बैंकों की शाखाएं खोलने की प्रगति की भी समीक्षा की और पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ देश में बैंकिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर जोर दिया।


नागराजू ने कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों को हल करके दूरदराज के क्षेत्रों में बैंक सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता की भी बात कही।


भाषा रमण