नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में बंबई उच्च न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए दिसंबर तक अगला भूखंड सौंप देगी।
राज्य सरकार ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की विशेष पीठ को सूचित किया कि उसे अभी तक दक्षिण मुंबई में एअर इंडिया भवन पर कब्जा नहीं मिला है जहां बंबई उच्च न्यायालय का मध्यस्थता केंद्र स्थानांतरित होना है।
महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय को 30.16 एकड़ जमीन चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी और 4.39 हेक्टेयर का पहला भूखंड उसके सुपुर्द किया जा चुका है।
राज्य सरकार के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने पीठ को बताया कि अगला भूखंड दिसंबर तक उपलब्ध हो जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली न्यायाधीशों की समिति ने इस संबंध में मुद्दों से निपटने के लिए प्रदेश के अधिकारियों के साथ अगली बैठक 12-13 नवंबर को करना तय किया है।
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