नयी दिल्ली, 12 नवंबर (भाषा) सरकार ने बुधवार को ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दे दी। इस पहल का मकसद महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन को बढ़ावा देना है।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया।


इस निर्णय से सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम युक्त खनिज ब्लॉक की नीलामी को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल इन खनिजों का पता लगाने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे जुड़े लिथियम, टंगस्टन, दुर्लभ-पृथ्वी तत्व (आरईई) और नियोबियम जैसे अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को भी बढ़ावा मिलेगा।


इसके अलावा, इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा भी मजबूत होगी।


सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी संरचना में बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि उन पर बहुत अधिक रॉयल्टी लगाई गई थी।


उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने सीजियम, ग्रेफाइट, रुबिडियम और जिरकोनियम की रॉयल्टी कम करने का फैसला किया है ताकि इनका उत्पादन बढ़ाया जा सके।


देश में इन तत्वों का, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और रणनीतिक क्षेत्रों में, बहुत अधिक उपयोग होता है।


मूल्यानुसार ग्रेफाइट की रॉयल्टी दरें तय करने से विभिन्न स्तर के खनिजों की कीमतों में बदलाव आनुपातिक रूप से दिखेगा।


एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इन खनिजों के देश में उत्पादन बढ़ने से आयात में कमी आएगी और देश में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।


केंद्र ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी के छठे दौर के लिए निविदा आमंत्रित करते हुए एक नोटिस जारी किया है। इसमें ग्रेफाइट के पांच ब्लॉक, रुबिडियम के दो ब्लॉक और सीजियम तथा जिरकोनियम के एक-एक ब्लॉक शामिल हैं।


बयान के अनुसार, ‘‘रॉयल्टी की दर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से बोलीदाताओं को नीलामी में अपनी वित्तीय बोली तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी।’’


भाषा योगेश रमण