जिनेवा, चार अप्रैल (एपी) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय ने म्यांमा और ईरान पर दबाव बनाने के मकसद से कदम उठाने पर बृहस्पतिवार को सहमति जताई, जिनकी सरकारों पर अपने ही लोगों के खिलाफ हिंसा के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं।
मानवाधिकार परिषद के 47 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से एक कदम का समर्थन किया, जिसके तहत यह तय किया गया है कि अगर सरकारों को लगता है कि म्यांमा में सैन्य शासन मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए ईंधन का इस्तेमाल कर सकता है तो सरकारों से म्यांमा को ईंधन निर्यात करने या बेचने से परहेज करने का अनुरोध किया जाए।
मानवाधिकार निकाय ने म्यांमा को हथियारों, युद्ध सामग्री और अन्य सैन्य उपकरणों की आपूर्ति रोकने का भी आग्रह किया।
काउंसिल द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र विशेषज्ञ ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि म्यांमा की सैन्य सरकार नागरिकों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रही है क्योंकि वह लोकतंत्र समर्थक व जातीय सशस्त्र समूहों के खिलाफ युद्ध के मैदान में और अधिक असफलताओं का सामना कर रही है।
इसके अलावा परिषद ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत दो अलग-अलग जांच दलों द्वारा ईरान में मानवाधिकारों की जांच एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 24 जबकि विरोध में आठ वोट पड़े। 15 सदस्य मतदान के समय अनुपस्थित रहे।
एपी जोहेब