नयी दिल्ली, चार अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को राष्ट्रीय राजधानी में वनों के संरक्षण से संबंधित शहर के अधिकारियों की एक आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया।
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा कि वन विभाग के अधिकारी शहर के जंगलों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भूमि स्वामित्व विभाग समिति को अपनी सहायता प्रदान करने में “पर्याप्त गंभीर नहीं” हैं।
अदालत ने कहा, “मामले को देखते हुए, इस अदालत के एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश को समिति का प्रमुख नियुक्त करना उचित होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य विभाग समिति के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य हों।”
उसने कहा, “इस प्रकार इस उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति नजमी वजीरी से अंतरविभागीय समिति की अध्यक्षता स्वीकार करने का अनुरोध करना उचित समझा जाता है, जो न्यायाधीश की सहायता करेगी।”
कई मामलों में वादियों को 3.7 लाख पेड़ लगाने के लिए कहकर राष्ट्रीय राजधानी की हरियाली को समृद्ध करने के अपने प्रयासों के लिए दिल्ली के “हरित न्यायाधीश” के रूप में प्रसिद्ध न्यायमूर्ति वजीरी पिछले साल जुलाई में सेवानिवृत्त हुए थे।
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