नयी दिल्ली, चार अप्रैल (भाषा) सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स ने हाल ही में “देश की न्यायपालिका की छवि खराब करने के प्रयासों” की बृहस्पतिवार को निंदा करते हुए कहा कि वह कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध है।
सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स (एसआईएलएफ) के प्रमुख ललित भसीन द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा गया कि यह “दुर्भाग्यपूर्ण” है कि हाल ही में “बहुत वरिष्ठ बार सदस्यों” ने अदालतों में पेश होते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की “ईमानदारी और क्षमता पर हमला” किया था।
उसने कहा, “यह हमारे देश की न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने का एक खतरनाक और हानिकारक प्रयास है, जो हमेशा कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए खड़ी रही है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार माना है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है।”
बयान में कहा गया है, “हमारा समाज दृढ़ता से मानता है कि कानून को अपना सामान्य कामकाज करने की अनुमति दी जानी चाहिए, चाहे उन व्यक्तियों की स्थिति कुछ भी हो जिनके संबंध में जांच चल रही है। व्यक्तियों की बेगुनाही या दोषी होने के बारे में निर्णय अदालतों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।”
एसआईएलएफ, प्रमुख कॉरपोरेट कानून कंपनियों का एक सामूहिक निकाय और विधि कंपनियों के लिए देश का एकमात्र प्रतिनिधि निकाय है।
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