नयी दिल्ली, चार अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों से संबंधित आपराधिक मामलों की स्थिति के बारे में जानकारी देने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने गौर किया कि हिंसा के बाद 750 से अधिक प्राथमिकी दर्ज हुईं और 273 मामलों में जांच अभी लंबित है।
पीठ ने दिल्ली पुलिस से इन मामलों के संबंध में ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा।
पीठ ने कहा, “प्रतिवादी को 10 दिन में मामलों के संबंध में मौजूदा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। ”
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच 24 फरवरी 2020 को हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हुई जबकि 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
अदालत जमीयत उलेमा-ए-हिंद की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दंगों की स्वतंत्र जांच कराने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का अनुरोध किया गया है।
मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
भाषा जोहेब