हैदराबाद, छह जनवरी (भाषा) तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय में सोमवार को उस समय बड़ा नाटक हुआ जब ‘फार्मूला ई रेस’ मामले में जारी जांच के सिलसिले में तलब किए गए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव को उनके वकील से मिलने की अनुमति नहीं दी गयी, जिसके कारण उन्हें कार्यालय के बाहर अपना बयान दर्ज कराना पड़ा।


रामा राव सुबह 10 बजे के बाद एसीबी मुख्यालय पहुंचे और पुलिस ने उनके वकील की मौजूदगी पर आपत्ति जताते हुए उन्हें परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया।


बीआरएस नेता रामा राव ने कहा कि उन्होंने कार्यालय के बाहर एसीबी अधिकारी को एक लिखित बयान सौंपा, जो वह एसीबी अधिकारी को देने वाले थे।


रामा राव को केटीआर भी कहा जाता है।


कानूनी प्रतिनिधित्व के अपने मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए केटीआर ने मीडियाकर्मियों को बताया कि उन्होंने अपने वकील की उपस्थिति पर जोर दिया।


बीआरएस नेता ने दावा किया कि एसीबी उनके आवास पर छापेमारी करने की योजना बना रही थी।


उन्होंने कहा, ‘‘अब वे (अधिकारी) कह रहे हैं कि आप वकील को अंदर नहीं ले जा सकते। इसलिए, मुझे कार्यालय के अंदर जो भी बयान देना था उसे मैंने एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रैंक के अधिकारी के समक्ष दर्ज करा दिया है। उन्होंने मुझे पावती दे दी है।’’


उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वह अपने वकील की मौजूदगी में एसीबी द्वारा मांगी गई सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। रामा राव ने दावा किया, ‘‘...उन्होंने पूर्व में ऐसी स्थितियां पैदा की हैं, जिसमें उन्होंने ऐसे बयानों को भी हमारे नेताओं का बयान बता दिया जिसे उन्होंने कभी कहा ही नहीं।’’


रामा राव ने एसीबी द्वारा पूछताछ के दौरान अपने वकील की मौजूदगी से वंचित किये जाने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि राज्य सरकार उनके बयानों में हेरफेर कर सकती है, जैसा कि पूर्व बीआरएस विधायक पटनम नरेन्द्र रेड्डी के साथ हुआ था।


नरेन्द्र रेड्डी को पिछले वर्ष नवंबर में विकाराबाद जिले में सरकारी अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।


रामा राव ने कहा कि उन्हें संदेह है कि एसीबी मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के निर्देश पर काम कर रही है।


पिछले सप्ताह तेलंगाना एसीबी ने बीआरएस विधायक को प्राथमिकी में मुख्य आरोपी बनाए जाने के बाद छह जनवरी को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था।


एसीबी ने 19 दिसंबर को रामा राव के खिलाफ पिछली सरकार के दौरान 2023 में ‘रेस’ आयोजित कराने के लिए भुगतान करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। इसमें से कुछ भुगतान बिना मंजूरी के विदेशी मुद्रा में किए गए थे।


भाषा सुरभि