नयी दिल्ली, चार अप्रैल (भाषा) कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र का यह दावा ‘‘सरासर झूठ’’ है कि कर्नाटक को सूखा राहत के लिए धन जारी करने में विलंब इसलिए हुआ कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव तीन महीने देर से जमा किया था।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘टकराव वाले संघवाद’ अमल किया।
रमेश ने कहा कि यह मुद्दा पहली बार उठाए जाने के आठ महीने बाद मोदी सरकार अब अपनी निष्क्रियता का बचाव करने के लिए कहानियां गढ़ रही है।
कांग्रेस नेता ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर आरोप लगाया, ‘‘प्रधानमंत्री ने मई 2014 में (प्रधानमंत्री के रूप में) अपनी पारी की शुरुआत ‘सहकारी संघवाद’ के बारे में बड़ी बात करके की थी। इसके बजाय, उन्होंने जो किया वह टकराव वाला संघवाद है।’’
उन्होंने दावा किया कि सहकारी संघवाद आम सहमति पर आधारित है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने एक अनिच्छा और अक्षमता प्रदर्शित की है।
कांग्रेस महासचिव ने कहा, ‘‘इसके विपरीत, टकराव वाला संघवाद संघर्ष और विभाजन पैदा करने पर आधारित है, जो प्रधानमंत्री और उनके गृह मंत्री का मूल कौशल है।’’
रमेश ने कहा कि कर्नाटक के 236 तालुकों में से 223 सूखे के प्रभाव से जूझ रहे हैं, 123 में गंभीर सूखे की स्थिति है।
उन्होंने कहा, ‘‘कर्नाटक को मुआवजे के तौर पर 17,900 करोड़ रुपये की जरूरत है और किसानों की 35,000 करोड़ रुपये की फसल बर्बाद हो गई है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र ने आज तक एक भी रुपया जारी नहीं किया है।’’
कांग्रेस नेता का कहना था, ‘‘गृह मंत्री अमित शाह अब दावा कर रहे हैं कि सूखा निधि जारी करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि राज्य सरकार ने तीन महीने देरी से प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह सरासर झूठ है। कर्नाटक सरकार ने 22 सितंबर, 2023 को सूखा राहत के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।’’
उन्होंने कहा कि सूखे की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 10 सदस्यीय केंद्रीय अध्ययन दल ने पिछले साल पांच से नौ अक्टूबर के बीच कर्नाटक का दौरा किया था और 20 अक्टूबर को एक रिपोर्ट सौंपी थी।
भाषा हक
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