नयी दिल्ली, दो जनवरी (भाषा) इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र के हितधारक तीन जनवरी को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक करेंगे जिसमें चार्जिंग सुविधा और बैटरी बदलने से जुड़े बुनियादी ढांचे जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी।


सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में टाटा, महिंद्रा, मर्सिडीज-बेंज इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प और अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।


पिछले साल मार्च में सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति लेकर आई थी जिसमें 50 करोड़ डॉलर के न्यूनतम निवेश के साथ देश में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुल्क में छूट देने का प्रावधान है।


इसके साथ ई-वाहनों के लिए विनिर्माण संयंत्र लगाने वाली कंपनियों को कम सीमा शुल्क पर सीमित संख्या में कारों का आयात करने की भी अनुमति है।


इस नीति का उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण के लिए एक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना और वैश्विक ईवी निर्माताओं से निवेश जुटाना है। हालांकि, अभी तक किसी भी कंपनी ने इस नीति का लाभ नहीं उठाया है।


पिछले साल अप्रैल में भी ईवी उद्योग के हितधारकों के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित की गई थी। उसमें मारुति सुजुकी, हुंदै, टाटा, महिंद्रा, किआ, स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया, रेनो जैसे सभी प्रमुख वाहन विनिर्माताओं के प्रतिनिधि मौजूद थे।


इसके अलावा, इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता टेस्ला का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सलाहकार और लक्जरी कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी के प्रतिनिधि भी उस बैठक में शामिल हुए थे।





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