नयी दिल्ली, एक जनवरी (भाषा) वाणिज्य मंत्रालय की इकाई निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) निर्यात खेप को बढ़ाने के लिए देश के खाद्य परीक्षण बुनियादी ढांचे का समग्र रूप से विस्तार करने की योजना बना रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।


इसके लिए एक योजना तैयार करने के लिए, ईआईसी ने निर्यात के लिए खाद्य परीक्षण बुनियादी ढांचे की कमी के आकलन के बारे में एक विस्तृत अध्ययन शुरू किया है।


वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव नितिन कुमार यादव ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हालांकि, हमने कई उपाय किए हैं, हम जिंसों और क्षेत्रवार ढंग से अधिक गहन विश्लेषण कर रहे हैं। हम अपने खाद्य परीक्षण बुनियादी ढांचे में मौजूद कमियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अध्ययन 2-3 महीनों में पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम अपने बुनियादी ढांचे को और अधिक समग्र तरीके से विस्तारित करने की पूरी योजना लेकर आएंगे।’’


ईआईसी, केंद्र सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय है। यह उन वस्तुओं को अधिसूचित करती है जिनका निर्यात से पहले गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण किया जाता है। यह ऐसी अधिसूचित वस्तुओं के लिए गुणवत्ता के मानक स्थापित करता है और ऐसी वस्तुओं पर लागू होने वाले गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण के प्रकार को निर्दिष्ट करता है।


उन्होंने कहा कि अहमदाबाद, फरीदाबाद और मेंगलोर में नई प्रयोगशालाएं बन रही हैं।


इसके अलावा, ईआईसी विभिन्न देशों के साथ विभिन्न उत्पादों के लिए आपसी मान्यता समझौतों (एमआरए) और समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर रहा है ताकि ईआईसी के तंत्र और प्रक्रियाओं को दुनियाभर में मान्यता मिले।


इससे निर्यातकों को लेन-देन की लागत कम करने में मदद मिलती है।


यादव ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि भारत एमआरए करे। हम अन्य देशों की आवश्यकताओं को भी समझ रहे हैं और और क्षमताएं विकसित कर रहे हैं ताकि हम उनके साथ एमआरए कर सकें।’’


भाषा राजेश राजेश