नयी दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को राष्ट्रीय राजधानी में कृषि भूमि पर औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित एक शिकायत पर “विधिवत विचार” करने को कहा है।


एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने 23 दिसंबर को आवेदक को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सदस्य सचिव को एक व्यापक शिकायत करने और उन सभी प्रासंगिक सामग्रियों को संलग्न करने की अनुमति दी, जिन पर वह भरोसा करना चाहता था।


हरित निकाय पश्चिमी दिल्ली के मुंडका गांव में दो लोगों द्वारा कुछ कृषि भूमि पर अनधिकृत औद्योगिक गतिविधियां चलाने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उसने पाया कि आवेदक औद्योगिक गतिविधियों का ब्योरा देने में विफल रहा है और यह भी नहीं बताया कि उसने पहले सक्षम प्राधिकारी से संपर्क किया था या नहीं।


पीठ ने कहा, “सदस्य सचिव, डीपीसीसी उक्त शिकायत की विधिवत जांच करेंगे तथा मौके का निरीक्षण करेंगे और यदि आरोप सही पाया जाता है तो शिकायत प्राप्त होने की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार उचित उपचारात्मक कार्रवाई करेंगे।”


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