नयी दिल्ली, तीन अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय को बुधवार को बताया गया कि औद्योगिक शराब को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की राज्यों की शक्ति अबाधित और पूर्ण है।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि कि ‘‘शराब’’ हमेशा राज्यों के विधायी क्षेत्राधिकार में रही है और केंद्र के पास औद्योगिक शराब के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक शराब सहित आबकारी, शराब और स्पिरिट हमेशा राज्य के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं।
द्विवेदी ने पीठ से कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18जी के तहत औद्योगिक शराब को विनियमित करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है, इसलिए संघर्ष या कब्जा का मामला नहीं बन सकता। यह क्षेत्र अनधिकृत है और औद्योगिक शराब को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की राज्यों की शक्ति अबाधित और पूर्ण है।’’
इस पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल हैं।
पीठ औद्योगिक शराब के उत्पादन, निर्माण, आपूर्ति और विनियमन में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के कानूनी मुद्दे पर सुनवाई कर रही है।
मामले की सुनवाई जारी है।
भाषा सिम्मी