नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने कच्चातिवु द्वीप के मुद्दे को लेकर मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक लाभ के लिए सरकार गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रही है।
इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए, विपक्षी नेताओं ने सोमवार को 2015 के एक आरटीआई जवाब का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि 1974 और 1976 के समझौतों में भारत से संबंधित क्षेत्र का अधिग्रहण या उसे सौंपना शामिल नहीं था।
उन्होंने कहा कि क्या नरेन्द्र मोदी की सरकार के रुख में में यह ‘परिवर्तन’ ‘चुनावी राजनीति’ के लिए है?
पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहराने के बजाय दस्तावेजों का सावधानी से अध्ययन करना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। चुनाव के दौरान केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाही वाले बयान शोभा नहीं देते और मतदाता इस तरह के गुप्त मकसद को समझ लेंगे, खासतौर पर तब जबकि तमिलनाडु में भाजपा के लिए हमेशा सूपड़ा साफ ही रहा है।’’
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को एक खबर के हवाले से कहा था कि नयी बात सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी ने कच्चातिवु द्वीप ‘‘संवेदनहीन’’ ढंग से श्रीलंका को दे दिया था।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) पर हमला बोला था।
उन्होंने सोमवार को दावा किया कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने कच्चातिवु द्वीप को लेकर उदासीनता दिखायी और भारतीय मछुआरों के अधिकार छीन लिए।
भाषा वैभव