नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) सरकार ने सोमवार को संसद सदस्यों से आग्रह किया कि वे देशभर में चल रहे 21 फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में जागरूकता फैलाने और छात्रों को संस्थानों में प्रवेश लेने के प्रति आगाह करने के मकसद से इनकी सूची सोशल मीडिया मंचों पर प्रकाशित-प्रसारित करें।


लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से इन संस्थानों को बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।


मजूमदार ने कहा, ‘‘मैं संसद सदस्यों से, जो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं और छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं, अपने सोशल मीडिया मंचों पर फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची को प्रचारित करने की अपील करता हूं। इस तरह के प्रयासों से छात्रों को इस तरह के फर्जी दावों का शिकार होने से रोका जा सकेगा।’’


उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से खुद को विश्वविद्यालय के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करने, डिग्री प्रदान करने और अपने नाम के साथ विश्वविद्यालय शब्द का उपयोग करके छात्रों को धोखा देने देने में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है।


मजूमदार ने कहा, ‘‘शिक्षा राज्य का विषय है। राज्यों को ही कार्रवाई करनी होगी। अगर हम सीधी कार्रवाई करेंगे तो संघवाद पर सवाल उठेंगे।’’


मंत्री ने कहा कि 2014 से 2024 के बीच 12 फर्जी विश्वविद्यालय बंद किए गए।


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