नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विदेश से चिकित्सा स्नातक करने वालों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता और उन्हें इंटर्नशिप के दौरान अपने उन साथियों के समान ही वजीफा दिया जाना चाहिए जिन्होंने भारतीय कॉलेजों से एमबीबीएस किया है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वराले की पीठ ने कुछ चिकित्सकों की ओर से पक्ष रख रही वकील तन्वी दुबे की दलीलों पर संज्ञान लिया कि कुछ मेडिकल कॉलेजों में विदेशी चिकित्सा स्नातकों को उनकी इंटर्नशिप के दौरान ‘स्टाइपेंड’ नहीं दिया जा रहा है।
पीठ ने सोमवार को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) से तीन कॉलेजों का ब्योरा मांगा जिसमें विदेशी चिकित्सा स्नातकों को ‘मानदेय’ के भुगतान की जानकारी हो।
इन कॉलेज में अटल बिहारी वाजपेयी सरकारी मेडिकल कॉलेज, विदिशा; डॉ लक्ष्मीनारायण पांडेय सरकारी मेडिकल कॉलेज, रतलाम और कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज, अलवर शामिल हैं।
अदालत ने कहा कि यह सर्वोपरि है कि वजीफे का भुगतान किया जाए और कॉलेजों को चेतावनी दी कि अगर वजीफे के भुगतान पर उसके पहले के आदेश का पालन नहीं किया गया तो सख्त कदम उठाए जाएंगे।
पीठ ने कहा, ‘‘मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस छात्रों और विदेश से चिकित्सा स्नातक करने वाले छात्रों को अलग-अलग करके नहीं देख सकते।’’
भाषा वैभव