चंडीगढ़, दो अप्रैल (भाषा) दो किसान संगठनों ने मंगलवार को घोषणा की कि पंजाब में निजी गोदामों को गेहूं क्रय केंद्र घोषित किए जाने के फैसले के खिलाफ वे रविवार को विरोध-प्रदर्शन करेंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा(केएमएम) ने कहा कि इस फैसले से अनाज मंडी बेकार हो जाएंगी और वे इसके विरोध में सात अप्रैल को केंद्र और पंजाब सरकार के पुतले जलाएंगे।
इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने इसी मुद्दे पर नौ अप्रैल को विरोध-प्रदर्शन की घोषणा की थी। इस संगठन ने अब निरस्त कर दिए गए कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था।
राज्य सरकार ने एक अप्रैल से शुरू हुए रबी क्रय सत्र के मद्देनजर 15 मार्च को 11 निजी गोदामों को गेहूं खरीद केंद्र घोषित किया था।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के किसानों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सहित विभिन्न मांगों के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ ‘दिल्ली चलो’ मार्च का आह्वान किया था।
सुरक्षाबलों ने 13 फरवरी को ‘दिल्ली कूच’ कर रहे किसानों को पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी सीमा बिंदु पर रोक दिया था। इस दौरान कुछ किसान गिरफ्तार भी किए गए थे। किसान संगठनों ने हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार पांच किसानों की रिहाई की भी मांग की है।
एसकेएम (गैर राजनीतिक) संगठन के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत के दौरान पंजाब सरकार के इस फैसले की निंदा की।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने ‘‘केंद्र के इशारे पर काम किया है।’’ उन्होंने दावा किया कि यह फैसला मंडियों को निष्प्रभावी बनाने के लिए लिया गया है।
सरवन सिंह पंधेर ने किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी फसलों को बेचने के लिए इन गोदामों में न ले जाएं।
दोनों नेताओं ने पंजाब के रविंदर सिंह रवि, अमरजीत सिंह सहित पांच किसानों की रिहाई की भी मांग की।
पंधेर ने कहा कि यदि किसानों की रिहाई और निजी गोदामों को गेहूं की खरीद करने की अनुमति देने के फैसले को सात अप्रैल तक वापस नहीं लिया गया तो वे नौ अप्रैल को ‘रेल रोको’ आंदोलन करेंगे।
भाषा
प्रीति