नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) सरकार ने मजबूत आर्थिक गतिविधियों और बेहतर अनुपालन की मदद से वित्त वर्ष 2023-24 में 34.37 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर संग्रह के लक्ष्य को काफी हद तक हासिल कर लिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर राजस्व का कुल लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।''
सरकार ने अप्रैल 2023- मार्च 2024 के लिए संशोधित बजट अनुमान में प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य बढ़ाकर 19.45 लाख करोड़ रुपये कर दिया था जबकि अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क) के लिए अनुमान को घटाकर 14.84 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था।
इस दौरान 17 मार्च तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (कॉरपोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर मिलाकर) 18.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया था।
पिछले वित्त वर्ष में जीएसटी कर संग्रह का उच्च आंकड़ा भी दर्ज किया गया। यह अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंच गया, जबकि मार्च, 2024 में 1.78 लाख करोड़ रुपये का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह आया।
संशोधित अनुमानों में समाप्त वित्त वर्ष के लिए 34.37 लाख करोड़ रुपये का सकल कर संग्रह लक्ष्य रखा गया था।
कर संग्रह में बढ़ोतरी आर्थिक गतिविधियों में तेजी को दर्शाती है। एनएसओ के मुताबिक, भारत की वृद्धि दर 2023-24 में 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक होगी।

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