नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि अगर सदन और समाज की सहमति होगी तो सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग के संदर्भ में कानून लाने के लिए तैयार है।


उन्होंने सदन में कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश के पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।


अदूर प्रकाश ने सवाल किया था कि क्या एआई के उपयोग के विनियमन को लेकर सरकार की कोई कानून बनाने की योजना है?


इस के जवाब में वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में दुनिया भर का समाज चुनौतियों का सामना कर रहा है तथा फर्जी समाचार और फर्जी विमर्श से जुड़ी चुनौतियां हैं।


उनका कहना था कि इसे (कानून को) लेकर व्यापक सहमति की जरूरत है क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं जिनसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जुड़ी है।


केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘इस पर चर्चा की जरूरत है। अगर सदन सहमत हो और समाज में व्यापक सहमति हो तो हम नया कानून ला सकते हैं। हम इसके लिए तैयार हैं।’’


वैष्णव ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ‘‘प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण’’ करने में विश्वास रखती है, जो कांग्रेस शासन के दौरान नहीं था।


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