नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा) सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि 766 जिलों में से 249 ने खुद को मैनुअल स्कैवेंजर (हाथ से मैला उठाने वाला व्यक्ति) से मुक्त घोषित किया है।


केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने सदन में पूछे गये एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वेक्षण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान किए गए थे।


उन्होंने बताया कि जिला-स्तरीय सर्वेक्षण और अन्य समितियों का गठन करने के बाद ‘मैनुअल स्कैवेंजर’ का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया था।


आठवले ने कहा, ‘‘सात सौ छियासठ जिलों में से 249 ने खुद को मैनुअल स्कैवेंजर मुक्त घोषित किया है और पोर्टल पर प्रमाण पत्र अपलोड किया है।’’


मंत्री ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मैनुअल स्कैवेंजर और अस्वास्थ्यकर शौचालयों पर डाटा एकत्र करने के लिए एक मोबाइल ऐप और एक पोर्टल विकसित किया गया है।


भाषा सुरेश