नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 2016 में कथित ‘वोट के बदले नोट’ घोटाले में इंडिया टुडे समूह द्वारा किए गए ‘स्टिंग ऑपरेशन’ को लेकर समूह के प्रमुख अरुण पुरी और पत्रकार राजदीप सरदेसाई तथा शिव अरूर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में कर्नाटक सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया।
पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी कार्यवाही पर रोक रहेगी।’’
पुरी, सरदेसाई और अरूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर ने मामले में पक्ष रखा।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर, 2023 को पुरी और अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया था और मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
पूर्व विधायक भोजराज पाटिल की शिकायत पर पुरी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
वर्ष 2016 में कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव से पहले बेंगलुरू के एक होटल में पाटिल का एक वीडियो बनाया गया था। समाचार चैनल ने उनके बयान रिकॉर्ड किए और प्रसारित किए जिसके बाद आलंद से विधायक पाटिल ने बेंगलुरू में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
भाषा वैभव