नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश स्थित सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय (शुआट्स) के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल को सोमवार को अंतरिम जमानत देने की पुष्टि की। अदालत ने यह राहत लाल को कथित धर्मांतरण सहित दो आपराधिक मामलों में दी है।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लाल की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी पर सवाल उठाते हुए पूछा, ‘‘क्या हमें मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में कुछ चिंता नहीं है।’’ पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
पीठ ने लाल की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए प्रयागराज के नवाबगंज और नैनी पुलिस थानों में दर्ज दो प्राथमिकियों के संबंध में उन्हें चार मार्च को अंतरिम जमानत दे दी थी।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हमारे द्वारा चार मार्च को पारित अंतरिम जमानत आदेश की हम पुष्टि करते हैं।’’ शीर्ष अदालत ने कहा कि लाल को एक प्राथमिकी में लंबित जांच में पुलिस के साथ सहयोग करना होगा।
प्रधान न्यायधीश ने मौखिक टिप्पणी की, ‘‘ हम महसूस करते हैं कि राज्य (पुलिस) इस मामले में अतिरिक्त रुचि ले रहा है।’’ इसके साथ ही राज्य सरकार की एक अलग अर्जी को अनुमति देने से इनकार कर दिया जिसमें कुछ तथ्यों को छिपाने के आधार पर आरोपी को अंतरिम जमानत देने के चार मार्च के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया था।
भाषा धीरज