कठुआ/जम्मू, एक अप्रैल (भाषा) जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आर.आर. स्वैन ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल सभी हितधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं।
स्वैन ने कठुआ में महिला पुलिसकर्मियों की पासिंग आउट परेड से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘ चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। मतदाताओं, रैलियों और उम्मीदवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे अधिकारी और बल 24 घंटे योजना और कार्यान्वयन में जुटे हुए हैं।’’
उन्होंने बताया कि पुलिस केंद्र और उसकी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किए हुए हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘ पुलिस नेतृत्व महिलाओं की भागीदारी के प्रति संवेदनशील है। हमारी सेनाओं में महिलाओं की उपस्थिति मात्र छह प्रतिशत है। हम इसे और बढ़ाएंगे।’’ उन्होंने कहा कि सोमवार को 922 महिला कांस्टेबल बल में शामिल हो रही हैं।
उन्होंने कहा कि पुलिस बल के विस्तार पर फैसला सरकार के क्षेत्राधिकार का मामला है। स्वैन ने कहा, ‘‘ हम इसके बारे में सरकार को अवगत कराएंगे। हम कानून-व्यवस्था, जांच और खुफिया संग्रह के तंत्र को और मजबूत करेंगे।’’
जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव पांच चरणों में होंगे, जिसके तहत 19 अप्रैल (उधमपुर), 26 अप्रैल (जम्मू), 7 मई (अनंतनाग-राजौरी), 13 मई (श्रीनगर) और 20 मई (बारामूला) को मतदान होगा। मतगणना चार जून को होगी।
इसके अलावा, डीजीपी ने कहा, ‘‘ हम वादा करते हैं कि प्रौद्योगिकी जैसे सीसीटीवी, ‘सिक्योरिटी लाइट’ और सेंसर जैसे बुनियादी ढांचे के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।’’
स्वैन ने कहा कि सुरक्षा को ‘‘एक हैसियत नहीं, बल्कि एक जरूरत’’ के रूप में देखा जाना चाहिए।
अपने आवास और सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा में कटौती की योजना के बारे में एक सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा, ‘‘ दो पहलू हैं- पहला, सुरक्षा परिस्थितियों में बदलाव और दूसरा, पेशेवर दृष्टिकोण के आधार पर सुरक्षा मुहैया करना।’’
इससे पहले रविवार को, अधिकारियों ने कहा था कि डीजीपी स्वैन के जम्मू आवास पर सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या में एक तिहाई तक कमी की जाएगी।
डीजीपी ने कहा, ‘‘ यह साफ है कि यदि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और इलाकों को सुरक्षित करने के लिए पुलिस बल को तैनात किया जाता है तो व्यक्ति विशेष की सुरक्षा के लिए तैनाती की कोई आवश्यकता नहीं होगी।’’
उधर, पुलिस ने सोमवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता को लेकर पांच लोगों पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पांचों आरोपियों की पहचान आसिफ अली भट, मोहम्मद याकूब भट, वसीम मेहराज फराश, बशीर अहमद सुआलिया और बिलाल अहमद डार उर्फ शाकिर के रूप में की गई है।
उन्होंने बताया कि आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और बाद में जिला जेल उधमपुर और केंद्रीय कारागार कोट भलवाल जम्मू में भेज दिया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘ कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के लिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल इन लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। कई प्राथमिकी में नाम दर्ज होने के बावजूद ये लोग राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक गतिविधियों जुड़े रहे।’’
भाषा

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JK-DGP-SECURITY
New security mechanism integrating tech and physical infra being considered: J-K DGP Kathua/Jammu, Apr 1 (PTI) The Jammu and Kashmir Police is contemplating a new mechanism to integrate technology and physical infrastructure to strengthen the security, including for protected people who are facing threats, officials said.
"We want to promise that through the use of technology, such as CCTVs, physical infrastructure like security lights and sensors, security will be strengthened,” Director General of Police (DGP) R R Swain told reporters here.
“By maintaining a balance and ratio, we intend to ensure security in a new manner, which will protect all individuals walking on roads, including those who are deemed as important and under threat," the DGP said.
Swain, who presided over the passing out parade of 922 women constables at the police training college in Kathua on Monday, said that security should not be seen as “a status symbol, but rather a necessity”.
Responding to a question about a plan to decrease security at his residence and other protected persons, the DGP said, "There are two aspects - first, there is a change in the security situation, and second, providing security based on a professional approach." Earlier on Sunday, officials said the security staff at the Jammu residence of DGP Swain will be reduced by one-third as Jammu and Kashmir Police has started an internal exercise to relieve additional personnel from the security duty of protected persons.
He said that efforts are being made to communicate to the stakeholders that police resources are intended for the people of the Union territory.
"It is obvious that there will be no need for the deployment of security for individuals if resources are deployed for the public to ensure their security, enforce law and order, and secure areas," the DGP said.
Drawing a comparison with security arrangements in Europe, Swain noted that when areas are secure, it eliminates the need for the security for the head of the force, allowing him to move freely.
He said that the police force aims to eliminate the need for individual security in the future but "that day has not yet arrived." "So, we aim to balance the security setup. We deploy resources in such a way for law and order, investigation, interrogation, and securing areas, so that the need for individual security is minimised," the DGP said. PTI COR AB AB
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5 booked under Public Safety Act in J-K's Baramulla
Srinagar, Apr 1 (PTI) Five people have been booked under the Public Safety Act (PSA) in Jammu and Kashmir's Baramulla district for their alleged involvement in anti-national activities, police on Monday said.
"Acting tough against the anti-national elements, police in Baramulla booked five persons under the Public Safety Act after obtaining formal detention orders from the competent authority
," a police spokesman said.
The five accused have been identified as Asif Ali Bhat, Mohammad Yaqoob Bhat, Waseem Mehraj Farash, Bashir Ahmad Sualiah and Bilal Ahmad Dar alias Shakir, he said.
The spokesman said that the accused persons have been detained and subsequently lodged in District Jail Udhampur and Central Jail Kot Bhalwal Jammu.
"It is pertinent to mention here that many cases are registered against these persons who were involved in disturbance of law and order and subversion.
They did not mend their anti-national and anti-social activities despite their involvement in many FIRs,
" he added.
खारी