नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने फरवरी में प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों के बीच संघर्ष के दौरान किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में जांच के लिए एक समिति गठित करने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति द्वारा निगरानी रखने से निष्पक्षता और पारदर्शिता आएगी।
सर्वोच्च अदालत हरियाणा सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के सात मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने झड़प के दौरान शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।
पंजाब-हरियाणा सीमा पर 21 फरवरी को खनौरी में संघर्ष के दौरान बठिंडा निवासी शुभकरण (21) की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
यह घटना तब घटी जब कुछ प्रदर्शनकारी किसान अवरोधकों की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें राज्य की सीमा पार करने और दिल्ली की ओर मार्च करने से रोक दिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई के लिए याचिका आई।
हरियाणा की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय के आदेश के एक पैराग्राफ का उल्लेख किया और कहा कि इससे पुलिस का मनोबल गिरेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘अगर पुलिस को हर घटना के लिए जनहित याचिका (पीआईएल) का सामना करना होगा तो वे कानून व्यवस्था कैसे बनाकर रखेंगे।’’
मेहता ने कहा कि सैकड़ों लोगों ने घातक हथियारों के साथ उन्हें घेर लिया था।
पीठ ने कहा कि कई बार जन आंदोलनों में कुछ उपद्रवी लोग हालात का अनुचित लाभ उठाते हैं।
मेहता ने बताया कि घटना में 67 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और यदि समितियों की नियुक्ति की जाती है तो कानून व्यवस्था बनाकर रखने वालों का मनोबल कैसे बना रह पाएगा।
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय मानव मृत्यु से चिंतित है और मृतक के परिजनों ने कुछ आशंकाएं व्यक्त की थीं।
भाषा वैभव