कोलकाता, दो दिसंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से चावल की आपूर्ति के लिए केंद्र से अब तक 14,000 करोड़ रुपये नहीं मिले हैं।


मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, ‘‘पीडीएस के माध्यम से चावल देने के लिए हमें केंद्र से सब्सिडी के रूप में 60 प्रतिशत राशि मिलती है, जो अब तक हमारे पास नहीं पहुंची है।’’


उन्होंने दावा किया, ‘‘फिर भी राज्य अपने खजाने से खर्च वहन कर रहा है, ताकि गरीब वंचित न रहें।’’


ममता ने कहा कि राज्य की खाद्य साथी योजना में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पात्र हैं लेकिन केंद्र द्वारा निर्धारित मानदंडों पर खरे नहीं उतरते।


खाद्य साथी योजना पश्चिम बंगाल में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राज्य की आबादी को रियायती दर पर चावल और गेहूं उपलब्ध कराना है।


आलू की कीमत के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘हम आलू उत्पादन में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन कुछ लोग यहां उगाये गए आलू को बाहर निर्यात कर रहे हैं, जिससे बाजार में इसकी कमी हो रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’’


उन्होंने कहा, ‘‘पहले ज्यादातर आलू निर्यात किया जाता था, लेकिन हमारे कार्यकाल में हमने इस पर रोक लगा दी है। इसी तरह, हमने यह सुनिश्चित किया है कि यहां उगाये जाने वाले प्याज का 75 प्रतिशत हिस्सा राज्य में ही खपत हो।’’


भाषा अमित