तिरुवनंतपुरम, एक दिसंबर (भाषा) वायनाड में भूस्खलन से पीड़ित लोगों को सहायता न मिलने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केरल सरकार ने रविवार को कहा कि उसे राहत और पुनर्वास के लिए राज्य को आवंटित की जाने वाली राशि के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।


वाम मोर्चा सरकार ने कहा कि राज्य और केंद्र दुश्मन देश नहीं हैं, बल्कि एक ही संविधान का हिस्सा हैं और केंद्र से अनुरोध किया कि वह त्रासदी के समय राज्य की मदद करे।


राजस्व मंत्री के. राजन ने कहा कि राज्य सरकार ने भूस्खलन के संबंध में सभी विवरण प्रस्तुत कर दिए हैं और केंद्र सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई सूचना नहीं दी है कि उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में कोई गलती थी या नहीं।


उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि भूस्खलन के दौरान हुए नुकसान के आंकड़े शुरू में राज्य को प्रस्तुत करने थे और यह काम बिना किसी चूक के किया गया।


उन्होंने कहा कि भूस्खलन पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए राज्य को आवंटित की जाने वाली राशि के बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है।


मंत्री ने हाल में एक अन्य मामले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी का भी जिक्र किया।


मंत्री ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जब किसी राज्य में त्रासदी आती है तो केंद्र को उसके प्रति एक अभिभावक की तरह व्यवहार करना चाहिए। हमारा अनुरोध है कि केंद्र सरकार को भी उसी तरह व्यवहार करने के लिए तैयार रहना चाहिए।’’


उन्होंने राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतंत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) से भी आग्रह किया कि वह अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर वायनाड के भूस्खलन पीड़ित लोगों के लिए समुचित केंद्रीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हों।


मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और कांग्रेस नीत विपक्षी यूडीएफ, दोनों ही भाजपा नीत केंद्र सरकार से भूस्खलन आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और राहत एवं पुनर्वास के लिए यथाशीघ्र आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं।


तीस जुलाई को आई आपदा ने वायनाड में अट्टामाला के कुछ हिस्सों के साथ-साथ तीन गांवों पुंचिरीमट्टम, चूरलमाला और मुंडक्कई के हिस्सों को नष्ट कर दिया था।


सरकार के अनुसार, इस आपदा में 231 लोगों की जान चली गई, जबकि 47 लोग अभी भी लापता हैं।


भाषा


देवेंद्र