कोल्लम, एक अप्रैल (भाषा) केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने राज्य सरकार द्वारा शुद्ध उधारी की सीमा और अन्य वित्तीय मामलों का मुद्दा उठाते हुए दायर वाद को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का सोमवार को स्वागत किया।
बालगोपाल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का अंतरिम आदेश राज्य के साथ-साथ देश के लिए भी महत्वपूर्ण है।
बालगोपाल ने यहां मीडिया से कहा, ‘‘सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राजकोषीय संघवाद से संबंधित देश का पहला मामला है। भाजपा सरकार और केरल में विपक्षी यूडीएफ दावा कर रहे थे कि हमारी दलीलों का कोई आधार नहीं है। हालांकि अब शीर्ष अदालत ने मामले को एक संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है।’’
उच्चतम न्यायालय ने शुद्ध ऋण की सीमा से जुड़े केरल सरकार के वाद को सोमवार को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने राज्य द्वारा दायर मामले पर यह आदेश दिया। केरल सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि उसने शुद्ध कर्ज पर सीमा तय करके राज्य के वित्त को विनियमित करने की उसकी ‘‘विशेष, स्वायत्त और पूर्ण शक्तियों’’ में हस्तक्षेप किया है।
पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 293 का उल्लेख किया, जो राज्यों द्वारा ऋण लेने से संबंधित है। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस प्रावधान की अभी तक कोई आधिकारिक व्याख्या नहीं दी है।
भाषा अमित