नयी दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण की मांग करने वाली याचिका को स्थानीय अदालत द्वारा विचार के लिए स्वीकार किए जाने को अनुचित और ‘कानूनी रूप से आधारहीन’ करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।


अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए एक वाद स्थानीय अदालत में दायर किया गया है। अदालत ने बुधवार को वाद को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


माकपा ने एक बयान में कहा, ‘‘अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने का राजस्थान के अजमेर में एक दीवानी अदालत का फैसला अनुचित और गलत है।”


उसने कहा कि इस याचिका का कानूनी आधार नहीं है और यह उस पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के प्रावधानों का उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 से पहले मौजूद किसी धार्मिक स्थान पर कोई कानूनी विवाद नहीं उठाया जा सकता है।


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