मुंबई, 26 नवंबर (भाषा) सरकार ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के 30 लाख रक्षा कर्मियों की पेंशन प्रक्रिया से संबंधित अनुबंध को आगे बढ़ा दिया है। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।


टाटा समूह की कंपनी ने मंगलवार को कहा कि वह 2020 से इस अनुबंध पर काम कर रही है और उसके हस्तक्षेप से पेंशन वितरण प्रक्रिया को केंद्रीकृत कर और बैंक सेवा शुल्क को समाप्त कर सालाना 250 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिली है।


हालांकि, उसने इस अनुबंध के वित्तीय विवरण का खुलासा नहीं किया।


बयान के अनुसार, टीसीएस ने ‘स्पर्श’ (पेंशन प्रशासन प्रणाली, रक्षा) के लिए अपने अनुबंध के तीन साल के विस्तार पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 30 लाख से अधिक रक्षा क्षेत्र के पेंशनभोगियों के लिए पेंशन वितरण को सुव्यवस्थित करने की भारत सरकार की पहल है।


टीसीएस तीन साल तक कार्यक्रम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रखरखाव करेगी तथा प्रणाली में प्रमुख ‘अपडेट’ भी करेगी।


कंपनी ने बयान में कहा, वह पिछले कुछ वर्षों में पेंशन के प्रसंस्करण की समयसीमा को 12-18 महीने से घटाकर मात्र 14 दिन करने में सफल रही है। साथ ही पहली बार पेंशन भुगतान के लिए यह काम एक सप्ताह के भीतर कर रही है।


बयान में कहा गया, इसने एक समय विवादास्पद रही वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना को लागू करने में भी मदद की है।


इसमें कहा गया, ‘‘टीसीएस ने प्रक्रिया में लगने वाले समय को छह से आठ महीने से घटाकर केवल दो सप्ताह कर दिया है, जिससे 18 लाख पात्र पेंशनभोगियों को 15 दिन के रिकॉर्ड समय में ओआरओपी का वितरण संभव हो सका है।’’


बयान में कहा गया, कंपनी रक्षा लेखा महानियंत्रक के साथ भी डिजिटल समाधान विकसित करने के लिए चर्चा कर रही है, जिससे पेंशनभोगियों को अधिक भुगतान की स्थिति में ‘रिवर्स’ भुगतान करने की सुविधा मिल सकेगी।


कंपनी के अध्यक्ष (विकास बाजार तथा सार्वजनिक सेवाएं) गिरीश रामचंद्रन ने कहा, ‘‘ प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने और कुशल डिजिटल समाधान को लागू कर हम समय पर, पारदर्शी पेंशन वितरण सुनिश्चित करने में मदद कर रहे हैं, साथ ही सार्वजनिक सेवा वितरण में नए मानक स्थापित कर रहे हैं।’’


भाषा निहारिका