(संजय कुमार डे)
रांची, 31 मार्च (भाषा) झारखंड में राजनीतिक दल 18 से 29 साल आयु वर्ग के लगभग 71 लाख युवा मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं जो उनके उम्मीदवारों के निर्वाचन में महती भूमिका अदा कर सकते हैं।
सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए शुरू की गई कई योजनाओं पर निर्भर है, जिनमें शिक्षा ऋण प्रदान करने से लेकर कौशल उपलब्ध कराना तक शामिल हैं।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दावा किया कि पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में युवाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा, जबकि कांग्रेस ने कहा कि उसके नेता राहुल गांधी पहले ही युवाओं के लिए पांच वादों की घोषणा कर चुके है, जिसमें झारखंड समेत देश भर में 30 लाख रिक्त सरकारी पदों को भरना शामिल है।
राज्य मतदाता सूची के अनुसार, लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र 2.55 करोड़ मतदाताओं में से 70.83 लाख युवा मतदाता हैं और उनमें से 34.85 लाख महिलाएं हैं।
झारखंड में कुल युवा मतदाताओं में से 11.39 लाख महिलाओं सहित 22.33 लाख मतदाता 18 से 22 वर्ष की आयु के बीच के हैं और वह पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
राज्य मतदाता सूची के अनुसार, पहली बार मतदान करने वालों में 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 8.08 लाख है, जिनमें 4.48 लाख महिला मतदाता शामिल हैं।
राज्य के सभी दलों के नेता संसदीय चुनावों में युवाओं का समर्थन जुटाने के लिए अपनी मौजूदा योजनाओं और वादों के साथ नौजवान मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं।
झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में "युवा लोगों के आदर्श" रहे हैं।
उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता वाले क्षेत्र में युवा रहे हैं। देश के युवाओं को लक्ष्य करते हुए स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया और उद्यमिता प्रोत्साहन जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए गए। उच्च शिक्षा के लिए, पिछले 10 वर्षों के दौरान आईआईटी, आईआईएम और एम्स और अन्य संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है।”
शाहदेव ने कहा कि पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में युवाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।
कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शांति ने कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) सत्ता में आया तो सबसे पहले 'अग्निवीर' योजना बंद करेगा।
उन्होंने कहा, “ अगर हम सत्ता में आए तो रोजगार सृजन पर हमारा खास ध्यान होगा। स्नातक और डिप्लोमा धारकों के लिए सालाना एक लाख रुपये के वजीफे के साथ गारंटीशुदा प्रशिक्षुता शुरू की जाएगी और सरकारी क्षेत्र में 30 लाख से अधिक रिक्तियां भरी जाएंगी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।”
झामुमो के एक पदाधिकारी ने कहा कि झारखंड में गठबंधन सरकार ने युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, जिनमें शिक्षा ऋण के लिए 'गुरुजी क्रेडिट कार्ड', लड़कियों को तकनीकी शिक्षा के लिए 'मानकी मुंडा छात्रवृत्ति', 'मुख्यमंत्री सारथी योजना' और निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करना शामिल है।
उन्होंने कहा, "हम इन योजनाओं के जरिए युवा मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं।"
राज्य की 14 लोकसभा सीट पर 13 मई से एक जून के बीच चार चरणों में चुनाव होंगे।
भाषा नोमान