नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि रिपोर्ट तैयार है और इस पर सभी सदस्यों के बीच सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा।


हालांकि, समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने समिति का 29 नवंबर तक निर्धारित समिति का कार्यकाल आगे बढ़ाने की मांग की और कहा कि उन्हें मसौदा कानून में बदलावों का अध्ययन करने के लिए और समय चाहिए।


विपक्षी सदस्य इस मामले पर 25 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे।


समिति ने बृहस्पतिवार को करीब छह घंटे तक बैठक की जिसमें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए।


बैठक के बाद पाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मसौदा रिपोर्ट तैयार है। हम जल्द ही इसकी सिफारिशों पर खंड दर खंड चर्चा के लिए तिथि निर्धारित करेंगे।’’


पाल ने कहा, ‘‘हमारा प्रयास होगा कि सबकी सहमति हो तथा कोई असहमति नोट नहीं दे।’’


सूत्रों ने समिति का कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया क्योंकि इसकी विस्तृत रिपोर्ट को तैयार करने और बैठक में इस पर चर्चा से पहले की औपचारिकताएं पूरी करने में कुछ समय लगेगा।’’


विपक्षी सदस्यों ने कई मौकों पर पाल पर मनमाने ढंग से कार्य करने का आरोप लगाया है।


पाल ने कहा कि समिति ने सभी संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत बैठक कर चर्चा की।


उनके अनुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ भी पांच दिनों में 29 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक को लेकर अलग अलग संगठनों के साथ 25 बैठकें की गईं तथा समिति ने कई राज्यों का दौरा किया।


यह पूछे जाने पर कि विपक्षी सदस्य समिति का कार्यकाल बढ़ाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से मिलने की बात कर रहे हैं, तो पाल ने कहा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है।


पाल ने कहा कि कार्यकाल बढ़ाने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष का फैसला मान्य होगा।


समिति में शामिल भाजपा के एक सदस्य ने कहा कि लगभग 146 संगठनों ने समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा तथा समिति को ईमेल सहित विभिन्न माध्यमों से 95.86 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए।


समिति की बैठक में अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद पाल ने कहा कि समिति की यह आखिरी बैठक होगी और एक मसौदा रिपोर्ट शीघ्र ही सदस्यों को वितरित की जाएगी।


इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया और नारेबाजी की। उनमें से कुछ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को फोन किया और मामले में उनसे हस्तक्षेप की मांग की।


लोकसभा ने समिति को सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।


वक्फ संशोधन विधेयक को शीतकालीन सत्र में पेश और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।


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