इंफाल, 19 नवंबर (भाषा) मणिपुर सरकार ने ब्रॉडबैंड सेवाओं पर लगाया गया प्रतिबंध आम लोगों, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न कार्यालयों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए सशर्त हटा दिया है। हालांकि, राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अभी निलंबित रहेंगी।


मणिपुर में बढ़ती हिंसा के बीच प्रशासन ने 16 नवंबर को सात जिलों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं दो दिन के लिए निलंबित कर दी थीं। सोमवार को मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध दो दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।


गृह आयुक्त एन अशोक कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, “इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध के कारण महत्वपूर्ण कार्यालयों, संस्थानों और घर से काम करने वाले लोगों का कामकाज प्रभावित हो रहा था। आम लोगों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ब्रॉडबैंड सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंध को सशर्त हटाने का निर्णय लिया है।”


आदेश के अनुसार, “कोई भी ग्राहक अनुमति प्राप्त कनेक्शन के अलावा किसी अन्य कनेक्शन से नहीं जुड़ेगा। वाईफाई या हॉटस्पॉट सुविधा के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी।”


इसमें कहा गया है कि सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध बरकरार रखने का फैसला किया है।


मणिपुर सरकार ने 16 नवंबर को इं‍फाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी और चुराचांदपुर में मोबाइल ए‍वं ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं दो दिन के लिए निलंबित कर दी थीं, ताकि असामाजिक तत्व ऐसी सामग्री का प्रसार न कर सके, जिससे कानून एवं व्यवस्था प्रभावित हो।


भाषा पारुल