हैदराबाद, 18 नवंबर (भाषा) तेलंगाना सरकार ने वारंगल में ममनूर हवाई अड्डे के विकास के लिए 280 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण करने के लिए 205 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर करने के आदेश दिए हैं।


यह आदेश हैदराबाद हवाई अड्डे का प्रबंधन करने वाले जीएमआर समूह द्वारा हवाई अड्डे के संचालन के लिए ‘अनापत्ति’ प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किए जाने के बाद दिया गया है।


रविवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने जुलाई 2022 में राज्य सरकार को बताया था कि वह ‘इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स’ (आईएफआर) संचालन के तहत ए-320 प्रकार के विमानों के लिए वारंगल हवाई अड्डे को विकसित करने को तैयार है।


ए-320 विमानों के परिचालन के लिए एक ‘मास्टर प्लान’ तैयार किया गया है, जिसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार से निशुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त 253 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।


एएआई ने राज्य सरकार से इस प्रस्ताव पर विचार करने, हवाई अड्डा निकाय को आवश्यक भूमि सौंपने में तेजी लाने और हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने का आग्रह किया।


राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन करने वाले जीएमआर समूह और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच हुए समझौते के अनुसार, उद्घाटन से 25 साल तक भारत सरकार द्वारा हैदराबाद हवाई अड्डे से 150 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर किसी भी नए या मौजूदा हवाई अड्डे को घरेलू या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने, उन्नत बनाने या ‘अपग्रेड’ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


ममनूर, हैदराबाद हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से लगभग 175 किमी दूर स्थित है।


सरकारी सूत्रों के अनुसार, तेलंगाना के मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने एनओसी स्वीकृत करवाए जाने के लिए जीएमआर अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं।


राज्य सरकार के अधिकारियों ने प्रस्तावित हवाई अड्डे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए एएआई को पहले ही पत्र लिख दिया है।


आदेश में कहा गया है, ‘‘सरकार वारंगल के जिलाधिकारी को ममनूर हवाई अड्डे के विकास के लिए 280.30 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति देती है और भूमि अधिग्रहण के लिए 250 करोड़ रुपये मंजूर करती है तथा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश देती है।’’


सरकार ने जिलाधिकारी को ‘रनवे’ के विस्तार के लिए 253 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित कर एएआई को सौंपने का भी आदेश दिया।


भाषा यासिर