चंडीगढ़, 17 नवंबर (भाषा) चंडीगढ़ में नये विधानसभा भवन के वास्ते जमीन आवंटन को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा केंद्र के खिलाफ जबर्दस्त प्रदर्शन किये जाने के बीच पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने रविवार को कहा कि इस सिलसिले में अबतक कोई भूखंड आवंटित नहीं किया गया है।


कटारिया ने यहां एक कार्यक्रम से इतर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, ‘‘अबतक कोई भूखंड आवंटित नहीं किया गया है। उनका (हरियाणा का) प्रस्ताव काफी समय से लंबित है, लेकिन जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।’’


केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक कटारिया का बयान इस मायने में अहम है कि पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) एवं विपक्षी पार्टियां हरियाणा को उसके नये विधानसभा भवन के वास्ते यहां 10 एकड़ जमीन का आवंटन मंजूर करने के केंद्र के कथित कदम से नाराज हैं।


केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यहां हरियाणा विधानसभा भवन के निर्माण के वास्ते उपलब्ध करायी गयी जमीन के बदले में हरियाणा सरकार द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन को पेशकश किये गये भूखंड को कथित रूप से पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है।


हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में आईटी पार्क रोड के समीप उपलब्ध कराये गये 10 एकड़ जमीन के बदले में पंचकूला में 12 एकड़ जमीन की पेशकश की है।


फिलहाल यहां पंजाब और हरियाणा राज्य सचिवालय से सटे साझे भवन परिसर में दोनों राज्यों के पृथक-पृथक विधानसभा परिसर हैं। चंडीगढ़ दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है।


शुक्रवार को ‘आप’ के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर कहा था कि चंडीगढ़ पंजाब का है और उसकी एक इंच जमीन भी हरियाणा को उसके विधानसभा भवन के निर्माण के वास्ते नहीं दी जाएगी।


‘आप’ सांसद मलविंदर सिंह कंग ने शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था और इस कथित कदम को पंजाब के राजधानी शहर में अतिक्रमण की कोशिश बताया था।


भाषा राजकुमार