(सज्जाद हुसैन)
इस्लामाबाद, 29 मार्च (भाषा) पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शुक्रवार को शीर्ष संवैधानिक निकाय ‘साझा हित परिषद’ (सीसीआई) का पुनर्गठन किया, जिसमें वित्त मंत्री की जगह विदेश मंत्री को शामिल किया गया है।
एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सीसीआई की अध्यक्षता प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ करेंगे, जबकि विदेश मंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और राज्यों एवं सीमांत क्षेत्रों के मंत्री आमिर मुकाम के अलावा सभी चार प्रांतों के मुख्यमंत्री परिषद के सदस्य होंगे।
ऐसा पहली बार हुआ है कि परिषद में वित्त मंत्री के स्थान पर विदेश मंत्री को शामिल किया गया है। वित्तीय मामले शामिल होने के कारण परम्परागत तौर पर वित्त मंत्री को परिषद में तरजीह दी जाती रही है।
शरीफ ने सीसीआई के पुनर्गठन को मंजूरी देने के बाद राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश भेजी है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत आठ-सदस्यीय परिषद का पुनर्गठन किया।
सीसीआई निर्णय लेने वाला देश का सबसे बड़ा मंच है, जो प्राकृतिक संसाधनों के वितरण सहित उन सभी मामलों पर निर्णय लेती है, जिन पर केंद्र और प्रांतों के बीच असहमति होती है।
प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह आर्थिक समन्वय, ऊर्जा, चीनी निवेश परियोजनाओं, निजीकरण, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) और विधायी मामलों के निपटान सहित छह कैबिनेट समितियों का गठन किया था।
भाषा सुरेश