बेल्लारी (कर्नाटक), आठ नवंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को कर्नाटक में एक नए तरह के ‘जिहाद’ का दावा किया और आरोप लगाया कि इसके तहत वक्फ बोर्ड की ओर से किसानों, मंदिरों और अन्य की जमीनों पर मालिकाना हक का दावा किया जा रहा है।


मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह तुष्टीकरण की राजनीति को एक नयी ऊंचाई पर ले आई है और साथ ही आरोप लगाया कि उसने एक तरह से अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण को अपना लक्ष्य बना लिया है।


उन्होंने कहा, ‘‘राज्य भर में वक्फ के माध्यम से एक नए तरह का ‘जिहाद’ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और सिद्धरमैया के आचरण को देखकर... वे पाखंडी लगते हैं।’’


उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि भाजपा ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि वह वक्फ संपत्तियों की रक्षा करेगी।


जोशी ने कहा, ‘‘हां। हमने कहा था। यह रिकॉर्ड पर है। हमने जो कहा है वह यह है कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों को बचाया जाएगा, जिन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अतिक्रमण किया गया है और लूटा गया है।’’


केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया, ‘‘उन्होंने (कांग्रेस नेताओं ने) इन जमीनों से लीज और किराए के रूप में हजारों करोड़ रुपये का अवैध लाभ लिया है।’’


जोशी ने कहा कि अनवर मणिप्पडी रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग किया है।


उन्होंने कहा, ‘‘हमने कहा था कि हम उन ज़मीनों की रक्षा करेंगे। अब आप (कांग्रेस सरकार) क्या कर रहे हैं? वक्फ द्वारा मठों और मंदिरों की भूमि पर दावा किया जा रहा है। मैं सिद्धरमैया से पूछ रहा हूं, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?’’


उन्होंने कहा, ‘‘यह एक बड़ी साजिश है। कांग्रेस पार्टी के लिए राज्य और देश मायने नहीं रखता। आतंकवादियों के लिए उनके दिल में नरम जगह है... क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, क्या वे अपना दिमाग खो चुके हैं?'


कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष मणिप्पडी ने रिपोर्ट तैयार की थी और मार्च 2012 में सरकार को सौंपी थी जब भाजपा सत्ता में थी। बाद में इसे विधानसभा में पेश किया गया।


जोशी ने आरोप लगाया, ‘‘अब हो यह रहा है कि वक्फ का इस्तेमाल कर किसानों, व्यक्तियों, मंदिरों, मठों और कुछ मामलों में समूचे गांवों की जमीनों पर दावा किया जा रहा है।’’


विजयपुरा जिले के किसानों के एक वर्ग ने आरोप लगाया था कि उनकी भूमि को वक्फ संपत्तियों के रूप में चिह्नित किया गया है। इसी तरह के आरोप बाद में कुछ अन्य स्थानों से और कुछ संगठनों और मठ जैसे धार्मिक संस्थानों द्वारा भी लगाए गए हैं।


विवाद बढ़ने के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को जारी किए गए सभी नोटिसों को तुरंत रद्द किया जाए और बिना नोटिस के भूमि रिकॉर्ड में किसी भी अनधिकृत संशोधन को भी रद्द किया जाए।


जोशी ने यह भी दावा किया कि राज्य की कांग्रेस सरकार अब केजी हल्ली और डीजे हल्ली दंगा मामलों में दर्ज मामलों को वापस लेने की तैयारी कर रही है, जिसमें कांग्रेस के एक दलित विधायक का घर जला दिया गया था।


उन्होंने कहा, ‘‘मेरे पास विश्वसनीय जानकारी है कि वे उन मामलों को भी वापस ले रहे हैं।’’


उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर प्रतिबंध और अदालत द्वारा इसे बरकरार रखने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने पहले ही उनके खिलाफ 125 मामले वापस ले लिए थे। इसके अलावा, 2022 में हुबली दंगा घटनाओं में दर्ज आपराधिक मामलों को हाल ही में वापस ले लिया गया, जिनमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले भी शामिल हैं।


जोशी ने विश्वास जताया कि राज्य में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में सभी तीन विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की जीत होगी।


उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में राजग की जीत हरियाणा से भी बड़ी होगी।


भाषा ब्र्रजेन्द्र ब्रजेन्द्र