शिमला, पांच नवंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि व्यावसायिक विषय के शिक्षकों को समय पर बकाया भुगतान करने में विफल रहने वाली एक कंपनी को नोटिस जारी किया गया है।


राज्य में 17 कंपनियां व्यावसायिक विषय के शिक्षकों की नियोक्ता हैं।


राज्य के व्यावसायिक विषय अध्यापकों ने विलंबित वेतन और बकाया भुगतान न किए जाने के विरोध में सोमवार को कक्षाएं स्थगित कर दीं और यहां चौड़ा मैदान में धरना दिया।


व्यावसायिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्विनी दतवालिया ने बताया कि शिक्षक उन सेवा प्रदाता कंपनियों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें काम पर रखा था। इसके साथ ही वे वेतन और बकाया का समय पर भुगतान करने की भी मांग कर रहे हैं।


ठाकुर ने कहा कि एक या दो राज्यों को छोड़कर अधिकतर राज्यों में व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति निजी कंपनियों के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार उनके प्रति संवेदनशील है, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण उन्हें सीधे तौर पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।


मंत्री ने कहा, ‘‘व्यावसायिक विषय के शिक्षकों को समय पर बकाया भुगतान करने में विफल रहने वाली एक कंपनी को नोटिस जारी किया गया है।’’


हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा 2013 में शुरू की गई थी और शिक्षकों की नियुक्ति निजी कंपनियों के माध्यम से की गई थी।


दतवालिया ने बताया कि वर्तमान में 1,100 से अधिक सरकारी स्कूलों में 2,164 व्यावसायिक शिक्षक हैं, जो कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 80 हजार विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।


उन्होंने बताया कि पांच अक्टूबर को शिक्षा निदेशालय ने संबंधित कंपनियों को 20 अक्टूबर तक बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन कुछ कंपनियां इसका पालन करने में विफल रहीं हैं।


भाषा यासिर