नयी दिल्ली, चार नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को शहर एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें नवी मुंबई स्थित एक खेल परिसर की जमीन को निजी बिल्डरों को फिर से आवंटित करने के महाराष्ट्र सरकार के कदम के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।


प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ एवं न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने नवी मुंबई जैसे शहरी इलाकों में हरित क्षेत्र संरक्षित करने की अहमियत पर जोर दिया।


शहरी विस्तार के बीच खुले क्षेत्रों की उपलब्धता में कमी पर जोर देते हुए सीजेआई ने टिप्पणी की, ‘‘हमें अपने बच्चों के लिए कुछ हरे-भरे स्थानों की जरूरत है, खासकर मुंबई जैसे शहरों में।’’


प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ये बचे हुए कुछ हरे फेफड़ों में से हैं, और हमें उन्हें संरक्षित करना चाहिए। अब सिडको के बारे में ज्यादा कुछ न कहें।’’


उन्होंने बताया कि मॉल और आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए बिल्डरों को हरित क्षेत्र दिए गए थे। सीजेआई ने कहा कि नवी मुंबई के बच्चों को स्कूलों से लौटने के बाद खेल खेलने के लिए कई किलोमीटर दूर पड़ोसी रायगढ़ जिले की यात्रा नहीं करनी पड़ती।


राज्य सरकार ने खेल परिसर को रायगढ़ जिले के मानगांव में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया था जो मौजूदा स्थल से 115 किलोमीटर दूर है।


नवी मुंबई में जमीन 2003 और 2016 में खेल परिसर के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन योजना प्राधिकरण ने इसका एक हिस्सा आवासीय और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए एक निजी डेवलपर को आवंटित कर दिया था।


शीर्ष अदालत ने अपने फैसले के दौरान स्पष्ट किया कि जिस निजी बिल्डर को जमीन आवंटित की गई है, वह पैसा वापस करने की मांग कर सकता है।


सिडको की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय एक जनहित याचिका पर फैसला करते समय सरकारी जमीन वितरित करने की कवायद नहीं कर सकता।


शीर्ष अदालत से उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने का आग्रह करते हुए मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश शहर-नियोजन गतिविधियों को चलाना चाहता है जो राज्य के क्षेत्र में आता है।


भाषा संतोष