(तस्वीरों के साथ जारी)
रांची, तीन नवंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) झारखंड में सत्ता में आई, तो राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।
शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का ‘संकल्प पत्र’ जारी करते हुए घोषणा की कि राज्य में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा।
शाह ने रांची में कहा, ‘‘हमारी सरकार झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू करेगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। (राज्य में) झामुमो (झारखंड मुक्ति मोर्चा) सरकार इस झूठ का प्रचार कर रही है कि समान नागरिक संहिता से आदिवासियों के अधिकार के अलावा उनकी संस्कृति प्रभावित होगी। यह पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि उन्हें इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।’’
उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनजातीय समुदाय के अधिकारों पर कोई असर न पड़े।
शाह ने कहा, ‘‘यदि भाजपा झारखंड में सत्ता में आती है, तो वह ‘सरना धर्म कोड’ के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी और उचित निर्णय लेगी। झारखंड में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा।’’
उन्होंने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई, तो झारखंड में 2.87 लाख सरकारी नौकरियों सहित रोजगार के पांच लाख अवसर पैदा किए जाएंगे।
गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा झारखंड में घुसपैठियों से जमीन वापस लेने और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के लिए कानून लाएगी।
उन्होंने दावा किया कि अवैध प्रवासियों से ‘माटी, बेटी, रोटी’ को खतरा है और भाजपा स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी।
शाह ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन पश्चिम बंगाल और झारखंड में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालेगी।
शाह ने कहा, ‘‘भ्रष्ट और असंवेदनशील हेमंत सोरेन सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इस अवधि के दौरान बलात्कार के मामले 42 प्रतिशत बढ़े।’’
उन्होंने झामुमो नीत सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और दावा किया कि राज्य में जनजातीय आबादी घट रही है और जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है।
शाह ने वादा किया कि भाजपा झारखंड में घुसपैठियों से जमीन वापस लेने के साथ-साथ उन्हें बाहर निकालने के लिए एक कड़ा कानून लाएगी।
उन्होंने ‘ऑपरेशन सुरक्षा’ की घोषणा की, जिसके तहत 2027 तक झारखंड में मानव तस्करी को समाप्त करने के अलावा राज्य से अगले दो वर्ष में नक्सलवाद के खात्मे का वादा किया गया है।
शाह ने कहा कि मतदाताओं को ‘‘घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली भ्रष्ट झामुमो सरकार’’ और किसी को भी अवैध रूप से सीमा पार करने की अनुमति नहीं देने वाली भाजपा के बीच चयन करना होगा।
उन्होंने कहा, ‘‘हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और तुष्टीकरण अपने चरम पर है। झारखंड देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है।’’
गृह मंत्री ने कहा कि झारखंड में ‘‘प्रश्न पत्र लीक’’ की सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) और एसआईटी (विशेष जांच दल) से जांच कराई जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा।
भाजपा के घोषणापत्र में प्रावधान है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग-संयुक्त स्नातक स्तरीय (जेएसएससी-सीजीएल) प्रतियोगी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और सीबीआई पिछली सीजीएल परीक्षाओं एवं प्रश्नपत्रों के लीक होने के सभी प्रमुख मामलों की जांच करेगी।
इसके अलावा, इसमें झारखंड को देश में पारिस्थितिकी-पर्यटन का केंद्र बनाने का वादा किया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम राज्य में 10 नये मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे। हम 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत जीवन धारा योजना के तहत धनराशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करेंगे। हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बिस्तरों की संख्या 25,000 तक बढ़ाएंगे।’’
शाह ने वादा किया कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है, तो झारखंड के सभी गरीबों को घर मुहैया कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 21 लाख घर बनाए जाएंगे, जबकि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन के रूप में 2,500 रुपये मिलेंगे।
गृह मंत्री ने कहा कि मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत राज्य की प्रत्येक गर्भवती महिला को छह पोषण किट और 21,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि ‘फूलो झानो पढ़ो बिटिया’ योजना के तहत गरीब और पिछड़े समुदायों की लड़कियों को ‘केजी से पीजी’ (प्रारंभिक कक्षा से परास्नातक तक) तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
शाह ने दावा किया, ‘‘हेमंत सोरेन कांग्रेस और राजद की गोद में बैठे हैं। वह केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये का कोयला संबंधी बकाया मांग रहे हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि संयुक्त प्रगतिशील सरकार (संप्रग) सरकार ने 2004 से लेकर 2014 के बीच अनुदान के रूप में केवल 84,000 करोड़ रुपये की सहायता दी थी, जबकि प्रधानमंत्री (नरेन्द्र) मोदी ने 2014 से 2024 के दौरान राज्य को 3.08 लाख करोड़ रुपये दिए। उन्होंने बुनियादी ढांचे और रेल विकास के लिए भी धन उपलब्ध कराया।’’
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी रांची से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क के विस्तार के अलावा 25,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण सुनिश्चित करेगी।
शाह ने कहा कि भाजपा स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को दो साल तक के लिए 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने मिशन के तहत उन्हें 2,100 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए ‘गोगो-दीदी’ योजना शुरू करेगी।
शाह ने कहा कि भाजपा महिलाओं के नाम पर एक रुपये के स्टांप शुल्क पर 50 लाख रुपये तक की संपत्ति के बैनामे की योजना फिर से शुरू करेगी, जिसे झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने खत्म कर दिया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घोषणापत्र झारखंड के विकास के बारे में है। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज हम एक नयी आशा के साथ झारखंड के लोगों के बीच हैं। हमारा घोषणापत्र राज्य के विकास, युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ-साथ आदिवासी भाइयों और बहनों के सम्मान के बारे में है। हम यहां ‘रोटी, बेटी, माटी’ की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में होंगे, और मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी।
भाषा संतोष