नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक फैसले में कहा कि राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन, विनिर्माण और आपूर्ति करने का नियामक अधिकार है।
न्यायालय ने एक के मुकाबले आठ के बहुमत से पारित अपने फैसले में कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 8 में ‘‘मादक शराब’’ वाक्यांश के दायरे में औद्योगिक अल्कोहल भी शामिल होगी।
बहुमत पीठ में प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे।
हालांकि, न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि राज्यों के पास औद्योगिक अल्कोहल या मिलावटी स्पिरिट को विनियमित करने की विधायी क्षमता नहीं है।
उच्चतम न्यायालय के बहुमत के फैसले ने 1990 के सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि केंद्र के पास औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन पर नियामक शक्ति है।
औद्योगिक अल्कोहल मानव उपयोग के लिए नहीं होता है।
बहुमत का फैसला लिखने वाले प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि प्रविष्टि 8 में ‘‘कच्चे माल से लेकर मादक शराब के उत्पादन तक’’ हर चीज को विनियमित करने का प्रयास किया गया है। सात न्यायाधीशों की तरफ से भी सीजेआई ने फैसला लिखा।
पीठ ने 364 पन्नों के फैसले में कहा कि संसद केवल सूची-एक की प्रविष्टि 52 के तहत घोषणा करके पूरे उद्योग के क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सकती।
पीठ ने कहा कि संसद के पास मादक शराब के उद्योग पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने की विधायी क्षमता नहीं है। बहुमत के फैसले में कहा गया है कि प्रविष्टि 8 में ‘‘मादक शराब’’ वाक्यांश में शराब से संबंधित वे सभी तरल पदार्थ शामिल हैं जो लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि आठ, राज्यों को ‘‘मादक शराब’’ के निर्माण, कब्जे, परिवहन, खरीद और बिक्री पर कानून बनाने का अधिकार देती है। वहीं संघ सूची की प्रविष्टि 52 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 में उन उद्योगों का उल्लेख है जिनके नियंत्रण को ‘‘संसद ने कानून द्वारा सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया है।’’
संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्रीय कानून को राज्य कानून पर प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले और केंद्र के इस रुख को चुनौती दी थी कि औद्योगिक शराब पर उसका विशेष नियंत्रण है।
केंद्र सरकार ने संघ सूची की प्रविष्टि 52 में अपनी शक्ति का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि ‘‘उद्योग, जिनका नियंत्रण संघ द्वारा, संसद द्वारा, कानून द्वारा सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया गया है।’’
सात न्यायाधीशों की पीठ ने 1990 में कहा था कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के माध्यम से संघ ने इस विषय पर विधायी क्षमता हासिल करने की स्पष्ट मंशा व्यक्त की है, इसलिए प्रविष्टि 33 राज्य सरकार को सशक्त नहीं बना सकती।
सात न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन पर नियामक अधिकार केंद्र के पास है। 2010 में यह मामला नौ न्यायाधीशों की पीठ को सौंपा गया था।
भाषा आशीष