नयी दिल्ली, 27 मार्च (भाषा) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) अगले तीन साल के लिए ‘विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स सुगमता’ (लीड्स) तैयार करने के लिए एक शोध कंपनी की नियुक्ति की योजना बना रहा है।
विभाग हर साल ‘लीड्स’ रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके लॉजिस्टिक्स परिवेश के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इसमें संबद्ध इकाइयों के सामने आने वाली प्रमुख लॉजिस्टिक्स-संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डाला जाता है और सुझाव दिए जाते हैं।
सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता का संकेतक है।
डीपीआईआईटी ने अपनी लॉजिस्टिक दक्षता (2024, 2025 और 2026 के लिए लीड्स रिपोर्ट) के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए एक अनुरोध प्रस्ताव जारी किया है।
पांचवीं ‘लीड्स 2023’ रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात उन 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से हैं जिन्हें फिर से ‘अचीवर्स’ (उपलब्धि हासिल करने वाले) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
भाषा अनुराग