नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) दूरसंचार विभाग (डीओटी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि दूरसंचार क्षेत्र का राजस्व अगले दो वर्षों में पांच लाख करोड़ रुपये को पार कर सकता है जो कारोबारी सुगमता की दिशा में उठाए गए कदमों से प्रेरित वृद्धि रुझान के अनुरूप है।
दूरसंचार विभाग के शीर्ष निर्णायक निकाय डिजिटल संचार आयोग के सदस्य मनीष सिन्हा ने यहां आयोजित 'इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024' में यह बात कही।
उन्होंने स्पेक्ट्रम आवंटन के मौजूदा तरीकों पर पुनर्विचार करने और गतिशील स्पेक्ट्रम आवंटन जैस नए तरीकों पर काम करने के साथ स्पेक्ट्रम उपयोग दक्षता बढ़ाने और इसका आर्थिक मूल्य निकालने के लिए छोटी अवधि के स्पेक्ट्रम आवंटन करने का विचार भी रखा।
सिन्हा ने कहा, “पिछले दो-तीन साल में कारोबारी सुगमता बढ़ी है और इसका असर दूरसंचार क्षेत्र के राजस्व में भी नजर आता है। उम्मीद है कि अगले दो साल में यह इसी तरह बढ़ता रहेगा। अगर हम इस क्षेत्र से सकल राजस्व के मामले में पांच लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाते हैं तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी।”
दूरसंचार नियामक ट्राई की एक रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने वित्त वर्ष 2023-24 में 3.36 लाख करोड़ रुपये का सकल राजस्व अर्जित किया।
सिन्हा ने कहा कि इस वर्ष दूरसंचार क्षेत्र का सकल राजस्व चार लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की संभावना जताई गई है।

भाषा अनुराग