नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को दाखिल एक याचिका में केंद्र को अधिकृत मंचों से 'कॉन्सर्ट' के टिकटों की पुन: बिक्री को नियंत्रित करने तथा टिकट बेचने की गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए एक नियामक ढांचा बनाने व लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
बहरहाल, याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायमूर्ति संजीव नरुला को बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ के समक्ष ऐसी ही जनहित याचिका विचाराधीन है और उन्होंने मामले को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आग्रह किया।
याचिका में भारत में टिकटों की कथित अवैध और अनधिकृत बिक्री में शामिल गैरकानूनी ऑनलाइन मंचों को ब्लॉक करने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
इसके बाद अदालत ने याचिका को 23 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश की अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता समृद्धि और चार अन्य लोगों ने ब्रिटिश रॉक बैंड ‘कोल्डप्ले’ के आगामी संगीत कार्यक्रम का हवाला दिया।
याचिका में कहा गया है कि बुकमायशो (बीएमएस) जैसे ऑनलाइन टिकटिंग मंच को जनता को सुविधाजनक डिजिटल टिकटिंग समाधान प्रदान करना चाहिए और टिकटों की कालाबाजारी और अनधिकृत बिक्री पर लगाम रखने में मदद करनी चाहिए।
इसमें कहा गया है कि कोल्डप्ले ने अपने कॉन्सर्ट की टिकटों की बिक्री के लिए बीएमएस से हाथ मिलाया लेकिन अन्य मंचों ने भी टिकटों की गैरकानूनी और अनधिकृत बिक्री शुरू कर दी थी।
याचिका में अदालत से केंद्र को टिकटों की पुन: बिक्री करने वाले लोगों को भारत में गैरकानूनी और अवैध तरीके से काम करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
भाषा गोला