नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि निचली अदालत में दिए गए उनके बयान मानहानिकारक नहीं थे और ये ‘‘विशेषाधिकार के सिद्धांत’’ के तहत संरक्षित थे।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के 23 फरवरी के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। एकल न्यायाधीश की पीठ और बाद में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पाहवा के खिलाफ मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया था।
यह आरोप लगाया गया था कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने 14 जुलाई, 2022 को यहां एक निचली अदालत के समक्ष पंकज ओसवाल के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही में कुछ "अपमानजनक" बयान दिए थे।
पाहवा ने एक आपराधिक पुनरीक्षण मामले में ओसवाल की मां का प्रतिनिधित्व किया था।
ओसवाल ने बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय में पाहवा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसे पहले एकल न्यायाधीश और बाद में खंडपीठ ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायिक कार्यवाही के दौरान वकीलों को दिए जाने वाले पूर्ण विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान वकीलों द्वारा दिए गए बयान मानहानि के दावों से सुरक्षित हैं, खासकर जब वे मुवक्किलों के निर्देशों के आधार पर दिए गए हों।
शीर्ष अदालत ने भी उच्च न्यायालय के विचारों की पुष्टि की।
शीर्ष अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए पाहवा ने कहा, ‘‘सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी तीन अदालतों ने सर्वसम्मति से माना है कि मैंने अदालत में जो बयान दिया वह मानहानिकारक नहीं था और विशेषाधिकार के सिद्धांत के तहत पूरी तरह से संरक्षित है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मैं अपना पेशेवर कर्तव्य निभा रहा था और व्यक्तिगत क्षमता में काम नहीं कर रहा था। ऐसी स्थितियों में वकीलों को दिया जाने वाला विशेषाधिकार हमारी कानूनी प्रणाली का एक मूलभूत पहलू है।’’
भाषा सुरेश